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चीफ सिकरेट्री की कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार हर मांगों पर करेगी विचार, शिक्षाकर्मियों के लिए कोई घोषणा नही

शिक्षाकर्मियों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं….मुख्यमंत्री बोले – चीफ सिकरेट्री की कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार हर मांगों पर करेगी विचार

रायपुर 10 फरवरी 2018। शिक्षाकर्मियों को अभी अपनी मांगों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर मुख्य सचिव की कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीफ सिकरेट्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर हर बिंदु पर विचार कर रही है। आज शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है।

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज प्रदेश का 18वां बजट सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार 12वी बार बजट पेश कर रहे थे।

सभी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच मुफ्त करायी जायेगी। 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में स्टाफ सुविधा बढ़ायी जायेगी

68 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज में सुविधाओं की व्यवस्था होगी

50 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेजों में आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था होगी

 

दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों को बीमा की राशि में बढ़ोत्तरी .. स्थायी अपंगता पर 4 लाख की बीमा

विधवा परित्याक्ता के लिए भी अब निराश्रित पेंशन का लाभ मिला करेगा।

पुरस्कार प्राप्त बुनकरों को मासिक सहायता देने का प्रावधान

आंगनबाड़ी संंचालिका और संचालिका का मानदेय 4000 से 5000 और 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रावधान

शिक्षा विभाग का बजट 12 हजार 74 करोड़ का है.. जो एग्रीक्लचर के बजट के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बजट है।

शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार मुख्य सचिव की कमेटी की सिफारिश पर होगी। कमेटी की सिफारिश पर सरकार हर मांगों पर सहानुभूति पर विचार करेगी। शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

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